कृषि कर्ज माफी योजना 2019 :- राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए कर्ज माफी योजना आरंभ की गई है। इस योजना की घोषणा राजस्थान बजट 2018-19 में की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 30 सितंबर 2017 से पहले के कर्ज पर पूरी बकाया राशि या पूरा ब्याज माफ करेगी।

इस योजना के तहत सरकारी बैंकों से लिया हुआ कर्ज सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। यदि किसानों का पूरा कर्ज माफ नहीं किया जाता है तो सरकार कर्ज की बकाया राशि में से 50000 रुपए तक माफ करेगी।

राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ की गई इस योजना से किसानों को बहुत लाभ होगा। इस योजना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान बजट 2018 19 में सबसे बड़ी योजना  शुरू की गई है।

कृषि कर्ज माफी योजना 2019

इस योजना से गरीबों किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा गरीब किसानों की याचिकाओं को सुनने के लिए किसान ऋण राहत आयोग को भी जल्द ही स्थापित करने जा रही है। इस योजना द्वारा गरीब किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2017 से पहले लिए हुए कर्ज ही माफ किए जाएंगे। 30 सितंबर 2017 के बाद लिए हुए कर्ज इस योजना में शामिल नहीं है।

कृषि कर्ज माफी योजना 2019 की महत्वपूर्ण जानकारी

• राज्य सरकार द्वारा कृषी कर्ज माफी योजना को राजस्थान में शुरू करने का फैसला लिया गया है|
• क्योंकि छोटे और सीमांत किसान समाज के सबसे कमजोर वर्ग का हिस्सा है।
• इस योजना के तहत जिन किसानों ने 30 सितंबर 2017 से पहले कर्ज लिया है।
• उन सभी किसानों की बकाया ऋण राशि माफ कर दी जाएगी।
• राजस्थान के बजट 2018-19 में किसान ऋण राहत आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है।
• यह गठन स्थाई संस्था के रूप में काम करेगा।
• अतः इस गठन के माध्यम से किसान अपनी ऋण राशि पर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।
• राज्य सरकार द्वारा कई सहकारी बैंकों से लिया गया कर्ज माफ कर दिया जाएगा।
• कर्ज माफी की अधिकतम राशि 50,000 रुपए तक की है।
• इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ताकि इस योजना से छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानों को लाभ मिल सके।

कृषि कर्ज माफी योजना 2019 के लाभ

• सरकार द्वारा किसानों को फसलों जैसे कि गेहूं मक्की धान इत्यादि उचित मूल्य प्रदान करवाने के लिए 2814 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• राजस्थान सरकार द्वारा 160 करोड रुपए की क्षतिपूर्ति ब्याज के रूप में किसानों को सब्सिडी भी प्रदान करवाई जाएगी।
• इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
• सरकार द्वारा रुपए 384 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण और फसल ऋण के लिए सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगा।
• अतः इस योजना द्वारा किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य प्रदान होंगे।
• अतः उचित मूल्य प्रदान होने से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा।

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